ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 26 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਕੜਾ ਹੰਭਲ਼ਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, 17.7.20 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 15.1.15 ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ ii & iii ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ACP ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ/ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
