ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੇ), 14 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 185 ਵਣ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੰਗਲਾਤ) ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
