ਦੇਖਿਓ ਕਿਧਰੇ ਠੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਸਤੰਬਰ (ਅਵਤਾਰ ਨਗਲੀਆਂ-ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ):

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ  ਤਾਰਾਪੁਰ, ਬੂਰਆਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਾਜਰਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਪਲਣਪੁਰ, ਦੁਲਵਾਂ, ਸਿਸਵਾਂ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਗਲ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਸੂੰਕ, ਪੜਛ, ਨਾਢਾ, ਕਰੋਰਾ, ਮਿਰਜਾ ਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਭੜੌਜੀਆਂ, ਠਸਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭੁੱਖੜੀ ਅਤੇ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਰਕਵੇ ਪੀ ਏ 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  PLPA 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 1927, ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ1972 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਤੀ 12.12.1996 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।