ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 15 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 46% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 34% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਲਗਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਛੇਂਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਏਸੀਪੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਯੂਨੀਅਨ, ਦਰਜਾ-4 ਯੂਨੀਅਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 12% ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਸਕੀਮ ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰਚਾ, ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਔਜਲਾ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਡੀਪੀਅਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
