ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤ ਯਾਦਵ, ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਹਾਇਕ ਰਿਚਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ – ਕੈਂਥ
ਪਟਿਆਲਾ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 12 ਫ਼ਰਵਰੀ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 11 ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਲਧਰ , ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਦਾਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਦਿਆਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤ ਯਾਦਵ, ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਹਾਇਕ ਰਿਚਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 648ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ, ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
