ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗਰਜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 24 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ 4-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਤਪੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹਨ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 34% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ 46% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨੀਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗਰਜੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਭਬਾਤ, ਮਲਕੀਤ ਔਜਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਝੱਜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ।
