ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 30 ਦਸੰਬਰ:
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 11ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
