ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਵਤਾਰ ਨਗਲੀਆਂ-ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 1 ਸਤੰਬਰ:
ਰਾਜ ਦੀ “ਆਪ” ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਅੱਜ ਆਈਟੀਆਈ’ਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਸੀਡੈਕ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 35000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 1200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇ।
