ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 71.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ: ਜਿੰਪਾ
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 12 ਜੁਲਾਈ:
ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 33.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗੇਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ 71.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ/ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੁੜੇ।
