ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ/ ਅਵਤਾਰ ਨਗਲ਼ੀਆ

ਗੱਲ ਸੰਨ 2006 ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਹ-ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲਸਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ  ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 160 ਬੱਚੇ ਸਨ।  ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ  ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ  ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੀਪੀਈਓ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਸਹਾਇਕ ਟੀਚਰ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ (ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ) ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਵਾ ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਈਜੀਐਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਉਪਰੋਕਤ ਔਰਤ  ਰਾਜ ਰਾਣੀ (ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ), ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ  ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ  ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ  ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ  ਸੀ।  ਦਰਅਸਲ  ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ਼ ਸੜ੍ਹਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀ  ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ  ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਉਪਰੋਕਤ  ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ  ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰਤ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ  ਕਿ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰ  ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ  ਦੂਜੀ  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ  ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ  ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ  ਵੱਲ੍ਹ  ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ  ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸੀ , ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ  ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਤਾਇਨਾਤ  ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 28 ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਆਰਪੀ ਵਲੰਟੀਅਰ  ਤਾਇਨਾਤ  ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ  ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼  ਲੋਕ ਹਿਤ ਤਹਿਤ  ਉਪਰੋਕਤ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ  ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ  ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਸਟਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ  ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ  ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ।

ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਨਸਾਰ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਰਿਮੋਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਆਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਜਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਜਾ ਟੀਚਰਲੈੱਸ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ  ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੀਤਸ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰਲੈੱਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਸਕੂਲਾਂ  ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ  ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ,  ਟੀਚਰਲੈੱਸ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ  ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਨ  ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ  ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿ‌ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ  ਮਾੜੀ  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ  ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ  ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ  ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਚਾਰ  ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭਾਵੇਂ  ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ  ਹਾਲਾਤਾਂ  ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਉਂਗਲ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ  ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ  ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ  ਕਾਂਗਰਸ  ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ  ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ  ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਵਿਹਾਰਕ  ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ  ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ  ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਟੀਚਰਲੈੱਸ ਰਹਿ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ  ਦੀ ਹੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰੀ – ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ  ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ  ਭਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਟੀਚਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ “ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ “ਜਾਂ  “ਪ੍ਰਵੇਸ਼” ਵਰਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  “ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ” ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਲੇਬਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਝਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਫਲ਼ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ  ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ  ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ  ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ  ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ  ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀਆਂ – ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਕਈ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ਼ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਅਧਿਆਪਕ  ਸੰਗਠਨ  ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅਧਿਆਪਕ  ਲੀਡਰ ਸਕੂਲੀ  ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ  ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋਕ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ  ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ  ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ  ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ  ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ,  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ  ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ  ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ  ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਸੀ,  ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ  ਦੀ  ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ  ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਉੱਥੇ  ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਟੀਚਰ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ,  ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲੇਬਸਾਂ, ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ  ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ  ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਿਸੇ  ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ  ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ਼  ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ – ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ  ਰੋਟੇਸ਼ਨਵਾਈਜ਼ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਕੰਟਰੋਲ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਟੀਚਰ  ਖਿਲਾਫ਼  ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ  ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰਜਰ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਸੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ?  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ  ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ  ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ  ਭਿੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ  ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ, ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਵਤਾਰ ਨਗਲੀਆਂ-86997 66501