ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਤੋਂ 1.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਲਈ ਫੌਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ/ਕੂੜੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ (ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।