ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਬਿਊਰੋ), 29 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2023” ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਵਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
