ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 29 ਜੁਲਾਈ:ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1495 ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 44 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, 22 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, 391 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਤੇ 878 ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1277 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 159 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ-2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ-2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ-2023 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਚ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਚ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ/ਖੇਡਾਂ/ਫਿਟਨੈੱਸ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ/ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੌਸਟਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ- 2023-24 ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2023-24 ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਕਾਇਆ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਫੈਸੇਲਿਟੀ (ਆਰ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛੋਟ 28 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।