ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ
ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 1 ਅਗਸਤ:
ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨਾਂਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕ਼ਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.)
