ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 23 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਪਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ/ ਮੰਤਰੀ (ਰਿਟਾ.) ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਪਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਪਾਲ, 30 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੁੰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ/ ਮੰਤਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੀ ਸਾਲ, 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਲਸਰੂਪ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
