www.sursaanjh.com > Uncategorized > ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 7 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਉਂ? ਦਾਉਂ

ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 7 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਉਂ? ਦਾਉਂ

ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 7 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਉਂ? ਦਾਉਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੁਲਾਈ (ਅਵਤਾਰ ਨਗਲੀਆਂ-ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ):
ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਪੁਰ ਚੰਗਰ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜਮੀਨ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ  ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ  ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ  ਦਾਊਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਪੁਰ ਚੰਗਰ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਅਮਊਂਟ ਲੈ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 33 ਸਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 33 ਸਾਲਾ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਗਉਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਓ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *