ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 26 ਮਈ :
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧ ਉਰਦੂ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
