नैंशनल शेड्यूलड कास्ट्स अलायंस अन्य संगठनों के साथ मिलकर पंजाब के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष डिप्टी कमिश्नर पटियाला के खिलाफ याचिका दायर करेगा – कैंथ

नैंशनल शेड्यूलड कास्ट्स अलायंस  के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने पटियाला की डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव के द्वारा अनुसूचित जाति विरोधी व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव के अवसर पर नगर कीर्तन के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11 व 12 फरवरी को दो दिन के लिए शराब व मीट की दुकानों पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी, लेकिन जानबूझकर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जालंधर, होशियारपुर व अन्य जिलों में शराब व मीट की दुकानों पर पाबंदी व सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। सरदार कैथ ने कहा कि पटियाला के डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीत यादव प्रशासनिक नियमों व कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया  और दोहरा मापदंड अपनाया गया हैं। डॉ.प्रीत यादव, एडीसी जनरल ईशा सिंघल व जनरल सहायक रिचा गोयल ने संगठनों को प्रशासनिक शक्तियां प्रयोग करने के लिए लिखित मांग पत्र सौंपा, लेकिन अंतिम समय तक श्री गुरु रविदास महाराज जी के 648वें प्रकाश पर्व संबंधी कोई फैसला नहीं लिया गया।

पटियाला के प्रमुख संगठनों श्री गुरु रविदास सभा फैक्ट्री एरिया पटियाला, नैंशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस, गुरु रविदास नौजवान सभा, श्री गुरु रविदास वेलफेयर सोसायटी, डा. अम्बेडकर युवा क्लब की मांग को अनदेखी किए जाने की निंदा की गई है। दलित नेता परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि सिविल प्रशासन की इस जातिवादी मानसिकता को उजागर करने के लिए उपरोक्त जिला प्रशासनिक अधिकारियों को गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में पेश होकर अपने इस घटिया व्यवहार के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।

जब ​​तक वे ऐसा नहीं करते, तब तक गुरु नामलेवा संगत से बातचीत करके जनसंपर्क अभियान चलाकर सत्याग्रह आत्म सम्मान आंदोलन शुरू करने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सिविल प्रशासन डॉ. प्रीति यादव सहित अधिकारियों ने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा तो नैंशनल शेड्यूलड कास्ट्स अलायंस अन्य भाईचारा संगठनों के साथ मिलकर पंजाब के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष डिप्टी कमिश्नर पटियाला के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी।