ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਐਕਟ (ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 16 ਅਪਰੈਲ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਕੂਲ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਅਤੇ 09 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ 25% ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 09 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਪਰੋਚਾ ਧੂਰੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਓਕਾਂਰ ਨਾਥ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਏ.ਜੀ., ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਓ., ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰਮਵੀਰ ਅਨਾਰੀਆ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਭਾਵ ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ।