ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ – ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 8 ਮਾਰਚ:
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) (ਸੀ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25% ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਡਰ), ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕੈਗ), ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾ. ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਏ.ਜੀ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ 2016 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21ਏ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 25% ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਾਖਲੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ਼ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 25% ਦਾਖਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ਼ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
