ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਿਹਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 15 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ/ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੁਤ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੁਤ 1.0 ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50:50 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੁਤ 2.0  ਤਹਿਤ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲ ਕੇ 33:67 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 33:67 (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਤਹਿਤ, ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ 75:25 ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।