ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਗਸਤ (ਅਵਤਾਰ ਨਗਲੀਆਂ-ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ):
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਯੂਥ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਮਾਜਰੀਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ। ਖੇੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
