ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ: ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੂਨ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਮਹਿਜ਼ 44 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 580 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਉਤੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਟੈਬਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਦਿ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 5-7 ਅਤੇ 15-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨੇ ਬੁਬਲਾਨੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।