ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ
ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ
ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 17 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ‘ਤੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ (ਬੀਓਪੀ) ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਨ 1950 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏ+ ਐਨਏਏਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ 200 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 848 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ, 265 ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਅਤੇ 45 ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਪਗ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
