ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੂਨ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ-ਅਵਤਾਰ ਨਗਲੀਆਂ):
”ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਕ ਫਰਦ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾੳਣ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾੳਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ੳਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆੳਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆੳਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ੳਹ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੱਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ੳਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾੳਣ ਲਈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਿਪਸ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੀਲੀਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾੳਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾੳਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾੳਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਝ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆੳਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ੳਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ੳਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਓ ਪਾੳਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਗਾਰਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਵਾੳਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
