ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਬਿਊਰੋ), 30 ਮਾਰਚ:
ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਰਹੂਮ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਚਿਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ ਐਮ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲਜਮਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ./ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਮਨਜੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 46.98 ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
