ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 08 ਜਨਵਰੀ:
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SOP ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਈਆ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 15.1.15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਬਾਰੇ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ outsource ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਦਿ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸ਼ੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੇਕਟੋਰੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਚਰਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
