ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ
ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ.ਕਲਸੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 23 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪਾਸੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾ. ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
