ਮੋਹਾਲੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ), 8 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹਿਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
