ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਡਾ. ਮਿਹਰ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਕਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੰਸਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੰਧਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰੀਅ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਟ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਉਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਣਾਂ-ਮੂਹੀ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਅ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋ ਸਿਆਸਤ ਗੰਧਲੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955-60 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੇਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਨਾਲ਼ੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
