ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ CWP No 2427/26 – ਸੰਦੀਪ ਕੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ-ਮਹੀਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
