ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 26 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਲੈਬਾਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।