ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਥਾਪਿਤ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ  ਪੁੱਟਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਐਮ.ਓ.ਯੂ.  ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਪੀ. ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਪਾਰਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ  ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏ.ਆਈ. ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਮ.ਐਲ. ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ  ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਕਸ਼-ਨੁਹਾਰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ  ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਏ.ਆਈ.-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਝ, ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।