ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿੱਤ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ – ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਸਮਰਾਲਾ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 21 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਕਟ-2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 24811 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।