ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 5 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ “ਹਮਲਿਆਂ” ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ “ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਰੁਖ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ?