ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬਿਊਰੋ), 21 ਮਈ:
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 6 ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵੀਨਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਜੀਤ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਰੈੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸੀਟੀਯੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 50,000 ਰੁਪਏ, ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਐਂਡ ਐਮਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਐਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਯੂਟੀ ਐਂਡ ਐਮਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਯੂਟੀਐਸਐਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵੀਨਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਹੰਸ, ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਾਰਾਮ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਵਾ, ਸਾਹਿਲ ਕਾਹਿਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਐਂਡ ਐਮਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
