ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ – 2/ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ

ਹਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਲੀਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ। ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਮੁੜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ। ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਕ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਜੁਗਾੜ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਕੌਣ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਛੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।